उपायुक्त ने किसानों के धीमी पंजीकरण को लेकर सभी बीसीओ का वेतन किया स्थगित...

समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने धान अधिप्राप्ति योजना वर्ष 2024 -25 की प्रगति का किया समीक्षा, दिए जरूरी दिशा–निर्देश...

बोकारो/झारखण्ड : समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने सोमवार को धान अधिप्राप्ति योजना वर्ष 2024 – 25 को लेकर समीक्षा बैठक की। मौके पर उप विकास आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद, अपर समाहर्ता मो.मुमताज अंसारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती शालिनी खालखो, विभिन्न राइस मीलों के प्रतिनिधि, पैक्सों के अध्यक्ष व सचिव आदि उपस्थित थे।

धान अधिप्राप्ति 2024-2025 का मामला, लक्ष्य अनुरूप किसानों का पंजीकरण कम, सभी पैक्सों में 15 दिनों तक अभियान चलाकर किसानों का पंजीकरण करने का निर्देश...

समीक्षा क्रम में धान क्रय को लेकर किसानों का पंजीकरण कार्य काफी धीमी होने एवं लक्ष्य अनुरूप किसानों का पंजीकरण नहीं होने पर उपायुक्त ने नारजागी जताते हुए अगले आदेश तक जिले के सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों (बीसीओ) को वेतन अगले आदेश तक के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया। साथ ही, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मंगलवार से जिले के सभी पैक्सों में 15 दिनों तक अभियान चलाकर किसानों का पंजीकरण करने का निर्देश दिया। इस कार्य में बीटीएम, एटीएम, पंचायत कर्मी, कृषक मित्र, पशु मित्र आदि को लगाने की बात कही। उन्होंने धान अधिप्राप्ति कार्य का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा। सभी प्रतिनियुक्त जनसेवक/बीसीओ को धान अधिप्राप्ति कार्यों का पर्यवेक्षण करते हुए जिला को प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा।

लक्ष्य अनुरूप धान क्रय करने को कहा, नये 13 पैक्सों को धान क्रय करने के लिए दी स्वीकृति, मीलर को टैग करने का निर्देश...

आगे, सरकार द्वारा प्रति क्विंटल 2400 रूपये धान का समर्थन मूल्य दिये जाने को लेकर किसानों को जागरूक करने को कहा। किसानों को बताएं कि कम दाम में अपने धान को नहीं बेचें। किसान अपने धान को अपने नजदीकी धान क्रय केंद्र (पैक्स) में बेचे। किसानों को सहूलियत हो, इसको लेकर पूर्व में 09 पैक्सों को धान क्रय केंद्रों के अलावा बैठक में नए 13 पैक्सों को धान क्रय केंद्र के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया गया। इस तरह जिले में अब धान क्रय करने के लिए कुल 22 धान क्रय केंद्र हो जाएंगे।

बैठक में मिलर को एडवांस सीएमआर ससमय उपलब्ध कराने को कहा गया। सभी मिलरों को इसके लिए अलग-अलग लक्ष्य दिया गया। उपायुक्त ने लक्ष्य अनुरूप धान क्रय को गति देने को कहा। राज्य से प्राप्त लक्ष्य को शतप्रतिशत प्राप्त करना है। इसके अलावा अन्य कई बिंदुओं पर विचार-विमर्श कर जरूरी दिशा-निर्देश दिया गया।