बदलापुर की राजनीति में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनता के हक का आवास छीना : योगेश्वर राजू सिन्हा

16 लाख प्रधानमंत्री आवास छीनने के बाद आवास न्याय योजना केवल चुनावी एजेंडा...

महासमुन्द : प्रदेश में आवास न्याय योजना लाने पर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने गरीबों के हक की छत को छीन कर उन्हें आवास विहीन किया है। 16 लाख लोगों से प्रधानमंत्री आवास छीनकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब चुनाव की नजदीकी को देखते हुए एवं अपने गए कृत्यों को छुपाने के लिए आवास न्याय योजना लेकर आया है। इस योजना का लाभ क्या प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को देने के लिए या फिर इसमें भी घोटाला करने के लिए इस योजना को लाया है? जब केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को आवास देने के लिए 8 लाख आवास स्वीकृत किया गया तब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कह कर लौटा दिया कि प्रदेश सरकार अपने हिस्से का राज्यांश देने में असमर्थ हैं। इसके बाद प्रदेश के तात्कालिक पंचायत मंत्री एवं वर्तमान उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव ने अपने पंचायत विभाग से यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि प्रधानमंत्री आवास गरीबों को नहीं मिलने के कारण एवं इस योजना से प्रदेश को 10000 करोड रुपए की आर्थिक नुकसान होगा। इसके बाद से लगातार केंद्रीय मंत्री गया प्रसाद, नरेंद्र तोमर ने प्रधानमंत्री आवास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को खत लिखा लेकिन प्रदेश सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई।

 भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर जरा भी गंभीरता नहीं दिखाई। बाद में प्रदेश सरकार ने कहा कि इस योजना में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा हुआ है इसलिए पूरा पैसा केंद्र सरकार को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय योजनाओं में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा हुआ है तो इसका पैसा प्रदेश की कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार को देना चाहिए बोल रहे हैं तो उन्हें यह भी याद होना चाहिए की राजीव मितान क्लब का पैसा क्या प्रदेश सरकार गांधी परिवार से लाकर देता है? उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की बदलापुर की राजनीति के चलते प्रदेश की जनता को केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसके लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में केंद्र की सरकार भेदभाव करती है तो वहीं प्रदेश की उपमुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र सरकार बिना भेदभाव के सभी के विकास के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों से केंद्रीय योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचने नहीं दिया। कांकेर प्रधानमंत्री आवास नहीं बनने के कारण एक परिवार की पांच लोगों की दर्दनाक मौत दीवार गिरने से हो गई उसे परिवार का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत किया गया था अगर प्रदेश सरकार उन्हें आवास मुखिया कर दिया होता तो आज वह परिवार जीवित होता है।